PM Swanidhi Scheme: केंद्र सरकार की पीएम स्वनिधि योजना छोटे कारोबारियों, खासकर रेहड़ी-पटरी वालों के लिए वरदान साबित हो रही है. इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को बिना किसी गारंटी के लोन और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई से जुड़ा क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है. आइए, इस योजना के लाभ और विशेषताओं को विस्तार से समझें.
बिना गारंटी लोन की सुविधा
पीएम स्वनिधि योजना का मुख्य उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है. इसके तहत पहली बार 10,000 रुपये का वर्किंग कैपिटल लोन दिया जाता है, जिसकी अवधि एक वर्ष है. समय पर भुगतान करने वाले वेंडर्स को दूसरी बार 20,000 रुपये और तीसरी बार 50,000 रुपये तक का लोन मिल सकता है. यह प्रगतिशील लोन संरचना वेंडर्स को अपने कारोबार को बढ़ाने में मदद करती है.
डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन
योजना के तहत लोन की किस्त समय पर चुकाने वालों को 7% वार्षिक ब्याज सब्सिडी दी जाती है. साथ ही, डिजिटल लेन-देन करने पर 1200 रुपये तक का कैशबैक भी मिलता है. यह सुविधा वेंडर्स को डिजिटल पेमेंट अपनाने के लिए प्रेरित करती है.
यूपीआई क्रेडिट कार्ड की नई पहल
2025 के बजट में सरकार ने योजना को और आकर्षक बनाते हुए 30,000 रुपये तक की सीमा वाला यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड देने की घोषणा की. यह सुविधा केवल उन वेंडर्स को मिलेगी, जिन्होंने तीनों चरणों के लोन समय पर चुकाए हैं. क्रेडिट रेटिंग के आधार पर यह कार्ड वेंडर्स को डिजिटल अर्थव्यवस्था में और सशक्त बनाएगा.
योजना का विस्तार
सरकार और स्थानीय निकाय इस योजना को अधिक से अधिक वेंडर्स तक पहुंचाने के लिए कैंप और जागरूकता अभियान चला रहे हैं. इसका लक्ष्य है कि हर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर बने. पीएम स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक मजबूत आर्थिक सहारा है.
बिना गारंटी लोन, ब्याज सब्सिडी, कैशबैक और यूपीआई क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाएं वेंडर्स को आत्मनिर्भर और डिजिटल भारत का हिस्सा बना रही हैं. अधिक जानकारी के लिए नजदीकी बैंक या स्थानीय निकाय से संपर्क करें.
