इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इजरायल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'इजरायल पुरस्कार' देने की घोषणा की है. यह पुरस्कार देश के इतिहास में पहली बार किसी गैर-इजरायली नागरिक को दिया जाएगा, जो लगभग 80 वर्षों से चली आ रही परंपरा को तोड़ता है. यह ऐलान दोनों नेताओं की फ्लोरिडा के मार-ए-लागो रिसॉर्ट में हुई द्विपक्षीय बैठक के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया.
पुरस्कार इजरायल के स्वतंत्रता दिवस पर औपचारिक रूप से प्रदान किया जाएगा. नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कई परंपराओं को तोड़ा है और लोगों को आश्चर्य में डाला है. इसलिए हमने भी एक परंपरा तोड़ने या नई परंपरा बनाने का फैसला किया है. इजरायल पुरस्कार, जो हमारे लगभग 80 वर्षों के इतिहास में कभी किसी गैर-इजरायली को नहीं दिया गया, इस साल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिया जाएगा.
पुरस्कार ट्रंप के इजरायल और यहूदी लोगों के प्रति योगदान के लिए दिया जा रहा है. कुछ रिपोर्ट्स में इसे 'इजरायल प्राइज फॉर पीस' कहा गया है, जो नई श्रेणी है और पहले कभी प्रदान नहीं की गई. जुलाई 2025 में पुरस्कार नियमों में संशोधन कर विदेशी नागरिकों को पात्र बनाया गया था. नेतन्याहू ने ट्रंप को इजरायल के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का न्योता दिया और कहा कि यह इजरायली समाज के सभी वर्गों की भावना को प्रतिबिंबित करता है. वे ट्रंप की नीतियों और आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई की सराहना करते हैं. ट्रंप ने इस घोषणा पर खुशी जताते हुए इसे बड़ा सम्मान और आश्चर्यजनक बताया. उन्होंने नेतन्याहू को धन्यवाद देते हुए अपनी निकट व्यक्तिगत मित्रता का जिक्र किया. ट्रंप ने कहा कि अगर उनकी जगह दूसरे 10 में से 8 प्रधानमंत्री होते, तो अब इजरायल नहीं होता.
बैठक में गाजा, सुरक्षा और ईरान जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई. ट्रंप ने गाजा शांति योजना के अगले चरण पर जोर दिया, जबकि नेतन्याहू ने ट्रंप की राजनयिक मानदंडों को चुनौती देने की क्षमता की प्रशंसा की. ट्रंप के कार्यकाल में इजरायल समर्थक नीतियां जैसे यरूशलेम को राजधानी मान्यता देना और संघर्ष के समय मजबूत समर्थन शामिल रहे. दोनों ने ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपनाने पर सहमति जताई. इजरायल पुरस्कार विज्ञान, कला, मानविकी और जीवन भर की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है, जो अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तारित हो रहा है. यह कदम मध्य पूर्व में अमेरिका-इजरायल गठबंधन को और मजबूत करने का संकेत देता है.
