'पंजाब बाढ़ में मरने वालों के परिवारों को मिलेगी स्थायी नौकरी', AAP सांसद अशोक मित्तल का बड़ा ऐलान

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल ने एलान किया है कि बाढ़ में जान गंवाने वाले हर परिवार से एक सदस्य को LPU यूनिवर्सिटी में स्थायी नौकरी दी जाएगी.

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Courtesy: Families of those who died in Punjab floods will get permanent jobs AAP MP Ashok Mittal big announcement

Punjab Flood: पंजाब में आई बाढ़ ने कई परिवारों की ज़िंदगी छीन ली. किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने पिता, तो किसी ने घर का अकेला सहारा. लेकिन इस संकट की घड़ी में एक पहल ऐसी हुई है जिसने लोगों को सिर्फ राहत नहीं, बल्कि भविष्य की उम्मीद दी है. आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल ने एलान किया है कि बाढ़ में जान गंवाने वाले हर परिवार से एक सदस्य को LPU यूनिवर्सिटी में स्थायी नौकरी दी जाएगी. यह कोई औपचारिक घोषणा नहीं, बल्कि उन परिवारों के लिए एक जीवन की नई शुरुआत का भरोसा है. 

आम आदमी पार्टी सांसद अशोक मित्तल ने साफ शब्दों में कहा कि ये 43 जानें सिर्फ आँकड़े नहीं हैं, ये इस त्रासदी के शहीद हैं. उन्होंने कहा कि पंजाब एक ऐसा राज्य है जो हमेशा देश के हर संकट में सबसे पहले आगे खड़ा होता है. आज जब खुद पंजाब संकट में है, तो हमें भी उसी एकजुटता से यहां के लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए. 

उन्होंने सिर्फ आर्थिक सहायता की बात नहीं की, बल्कि मुख्यमंत्री राहत कोष में 20 लाख रुपये का योगदान देकर मित्तल ने सरकार के काम में भी सहयोग जताया है. उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार द्वारा चलाए जा रहे राहत और बचाव कार्यों की खुले दिल से सराहना की, खासतौर पर 196 राहत कैंपों की स्थापना और 20,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकालने जैसे कदमों को. मित्तल ने यह साफ किया कि LPU की टीम हर परिवार से खुद संपर्क करेगी, लेकिन जिनसे संपर्क नहीं हो पाया है, वो खुद सामने आएं ताकि मदद तुरंत मिल सके.

यह कहानी सिर्फ एक नेता के एलान की नहीं, बल्कि उस सोच की है जो संकट के समय स्थायी समाधान, स्थानीय रोजगार और सामाजिक ज़िम्मेदारी की बात करती है. जब देश के कई हिस्सों में लोग सिर्फ बयानबाज़ी में लगे हैं, पंजाब में एक सांसद अपने संसाधन और संस्थान को आम लोगों के लिए खोल रहे हैं. इस पहल से न सिर्फ 43 परिवारों को सहारा मिलेगा, बल्कि पूरे पंजाब को एक संदेश जाएगा कि आम आदमी पार्टी सिर्फ चुनावी वादे नहीं, ज़मीन से जुड़ी राहत और रोज़गार की सच्ची राजनीति करती है.