Minimum balance charges: देश के प्रमुख बैंकों ने अपने ग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए बचत खातों (Savings Account) पर लगने वाले औसत मिनिमम बैलेंस चार्ज को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है. अब अगर आपका खाता खाली रहता है, तब भी कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) सहित छह बड़े बैंकों ने इस नियम को लागू किया है, जिससे लाखों ग्राहकों को फायदा होगा. आइए जानते हैं किन बैंकों ने यह कदम उठाया है और इसके पीछे का कारण.
1. बैंक ऑफ बड़ोदा:
स्टैंडर्ड खातों पर राहतबैंक ऑफ बड़ोदा ने 1 जुलाई 2025 से अपने स्टैंडर्ड बचत खातों पर मिनिमम बैलेंस चार्ज को हटा दिया है. हालांकि, प्रीमियम बचत खाता योजनाओं पर यह शुल्क अभी भी लागू रहेगा. बैंक ने बाजार की बदलती जरूरतों और ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है.
2. इंडियन बैंक:
सभी खातों पर शुल्क खत्मइंडियन बैंक ने 7 जुलाई 2025 से सभी प्रकार के बचत खातों पर मिनिमम बैलेंस चार्ज को समाप्त कर दिया है. यह कदम ग्राहकों के लिए वित्तीय बोझ को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है.
3. केनरा बैंक:
मई से लागू नियमकेनरा बैंक ने मई 2025 में ही नियमित, सैलरी और एनआरआई बचत खातों पर मिनिमम बैलेंस चार्ज को हटा दिया था. यह निर्णय ग्राहकों के बीच काफी सराहा गया है.
4. पंजाब नेशनल बैंक:
ग्राहकों को सुविधापंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने भी सभी बचत खातों पर औसत मिनिमम बैलेंस चार्ज को समाप्त कर दिया है, जिससे ग्राहकों को अतिरिक्त खर्च से राहत मिली है.
5. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया:
2020 से चली आ रही नीति में बदलावएसबीआई ने 2020 से लागू मिनिमम बैलेंस चार्ज को अब पूरी तरह से हटा दिया है. अब ग्राहकों को बचत खाते में न्यूनतम राशि रखने की चिंता नहीं करनी होगी.
6. बैंक ऑफ इंडिया:
वित्तीय लचीलापनबैंक ऑफ इंडिया ने भी मिनिमम बैलेंस चार्ज को समाप्त करने का ऐलान किया है. बैंक के अनुसार, यह कदम बदलते बाजार और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है.
ग्राहकों के लिए फायदायह कदम ग्राहकों के लिए वित्तीय स्वतंत्रता और लचीलापन लेकर आया है. अब छोटे खाताधारकों को भी बैंकिंग सेवाओं का लाभ बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के मिलेगा.
