अमेरिका में भारतीय आयात पर लगाए गए भारी टैरिफ को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीति के खिलाफ कांग्रेस में विरोध तेज हो गया है. अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में तीन डेमोक्रेटिक सांसदों ने एक संयुक्त प्रस्ताव पेश कर इस फैसले को रोकने की कोशिश की है. इस प्रस्ताव का उद्देश्य उस राष्ट्रीय आपातकाल को खत्म करना है, जिसके आधार पर भारत से आयात होने वाले सामानों पर 50 प्रतिशत तक की ड्यूटी लगाई गई थी.
यह प्रस्ताव नॉर्थ कैरोलिना की सांसद डेबोरा रॉस, टेक्सास के मार्क वेसी और इलिनोइस के भारतीय-अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने पेश किया है. प्रस्ताव इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) के तहत अगस्त 2025 में घोषित राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने की मांग करता है. इसी आपातकाल का हवाला देकर ट्रंप प्रशासन ने भारतीय उत्पादों पर टैरिफ को तेजी से बढ़ाया था.
राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश के अनुसार, 1 अगस्त से भारतीय उत्पादों पर पहले 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया. इसके कुछ ही दिनों बाद अतिरिक्त 25 प्रतिशत “सेकेंडरी” ड्यूटी भी जोड़ दी गई. इस तरह कई भारतीय वस्तुओं पर कुल शुल्क 50 प्रतिशत तक पहुंच गया.
व्हाइट हाउस ने इस कदम को भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद से जोड़ते हुए सही ठहराया था और कहा था कि इससे अप्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन युद्ध में रूस को समर्थन मिलता है.
डेमोक्रेटिक सांसदों ने इन टैरिफ को “अवैध” और आर्थिक रूप से नुकसानदायक बताया है. उनका कहना है कि इससे अमेरिकी श्रमिकों, उपभोक्ताओं और अमेरिका-भारत के लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को नुकसान पहुंचता है.
कांग्रेसवुमन डेबोरा रॉस ने कहा कि नॉर्थ कैरोलिना की अर्थव्यवस्था भारत से गहराई से जुड़ी है. भारतीय कंपनियों ने उनके राज्य में एक अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया है और हजारों नौकरियां पैदा की हैं. ऐसे में टैरिफ से रोजगार, नवाचार और प्रतिस्पर्धा खतरे में पड़ सकती है.
कांग्रेसी मार्क वेसी ने कहा कि भारत अमेरिका का अहम सांस्कृतिक, आर्थिक और रणनीतिक साझेदार है. उनके अनुसार, ये टैरिफ नॉर्थ टेक्सास के लोगों पर हर दिन अतिरिक्त बोझ डालते हैं, जो पहले से ही महंगाई और खर्चों से जूझ रहे हैं.
राजा कृष्णमूर्ति ने टैरिफ नीति को उल्टा करार देते हुए कहा कि इससे न तो अमेरिकी सुरक्षा मजबूत होती है और न ही राष्ट्रीय हित. उल्टा, सप्लाई चेन बाधित होती है और उपभोक्ताओं के लिए कीमतें बढ़ जाती हैं.
