वेनेजुएला के तेल राजस्व पर ट्रंप का बड़ा फैसला, अमेरिकी खातों में जमा वेनेजुएला के तेल का पैसा; आदेश पर किया साइन

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर कर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है. इस आदेश का असली मकसद अमेरिकी ट्रेजरी खातों में रखे वेनेजुएला के तेल की बिक्री से मिलने वाली रकम को किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई या जब्ती से बचाना है.

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नई दिल्ली: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर कर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है. इस आदेश का असली मकसद अमेरिकी ट्रेजरी खातों में रखे वेनेजुएला के तेल की बिक्री से मिलने वाली रकम को किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई या जब्ती से बचाना है. व्हाइट हाउस ने शनिवार को इसकी जानकारी दी.

व्हाइट हाउस के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वेनेजुएला के तेल से जुड़ा पैसा अमेरिकी नियंत्रण में बना रहे, ताकि अमेरिका अपनी विदेश नीति से जुड़े लक्ष्यों को आगे बढ़ा सके.

कानूनी प्रक्रिया पर रोक लगाता है ये आदेश 

व्हाइट हाउस की फैक्ट शीट में बताया गया है कि यह आदेश विदेशी सरकारों की जमा पूंजी के खिलाफ किसी भी तरह की कानूनी प्रक्रिया पर रोक लगाता है. इसमें अदालत के आदेश, कुर्की, जब्ती या किसी भी तरह के निजी या व्यावसायिक दावे शामिल हैं. खास तौर पर यह नियम अमेरिका में रखे वेनेजुएला के कच्चे तेल और उससे जुड़े उत्पादों की बिक्री से आने वाली आय पर लागू होगा.

'इस धनराशि को सुरक्षित रखना जरूरी है....'

अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि अगर इस पैसे पर कानूनी दावे किए गए तो वेनेजुएला में राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता लाने के अमेरिकी प्रयासों को नुकसान पहुंच सकता है. इसी कारण इस धनराशि को सुरक्षित रखना जरूरी है.

व्हाइट हाउस ने साफ किया कि यह पैसा वेनेजुएला की संप्रभु संपत्ति ही है, लेकिन फिलहाल इसे सरकारी और कूटनीतिक उद्देश्यों के लिए अमेरिका की निगरानी में रखा गया है. जब तक इसकी अनुमति नहीं दी जाती, तब तक कोई निजी कंपनी या लेनदार इस पर दावा नहीं कर सकता.

वेनेजुएला में स्थिरता बढ़ाना चाहते हैं ट्रंप

अपने बयान के अंत में व्हाइट हाउस ने कहा कि इस कदम के जरिए राष्ट्रपति ट्रंप वेनेजुएला में स्थिरता बढ़ाना चाहते हैं, साथ ही अवैध आप्रवासन, नशीले पदार्थो की तस्करी और क्षेत्र में बाहरी नकारात्मक प्रभावों से निपटते हुए “अमेरिका फर्स्ट” नीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं.