US shutdown 2025: सात साल बाद अमेरिका एक बार फिर सरकारी शटडाउन की स्थिति का सामना कर रहा है. 2019 के बाद यह पहला मौका है जब संघीय सरकार का कामकाज रुक गया है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कांग्रेस के बीच बजट बिल पर सहमति न बनने के कारण लाखों कर्मचारियों की नौकरी पर अस्थायी संकट मंडराने लगा है. करीब 9 लाख सरकारी कर्मचारियों को जबरन छुट्टी पर भेजे जाने का खतरा बढ़ गया है.
पिछली बार सबसे लंबा शटडाउन 35 दिन चला था
अमेरिका में शटडाउन कोई नया नहीं है. 2018-19 में यह संकट सबसे लंबे समय तक चला था, जब 22 दिसंबर से लेकर 25 जनवरी तक 35 दिनों तक सरकारी कामकाज ठप रहा. उस दौरान इमिग्रेशन से जुड़ी सुनवाई रद्द कर दी गई थी और छोटे व्यवसायों व गृह खरीदारों को मिलने वाली फंडिंग में भारी देरी हुई थी.
इस बार विवाद किस बात पर है?
शनिवार को पेश किए गए फंडिंग बिल को 55-45 वोटों से खारिज कर दिया गया. विवाद का मुख्य मुद्दा रिपब्लिकन पार्टी का तथाकथित Big Beautiful Bill है. इसमें मेडिकेड में कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, जिसका डेमोक्रेट्स ने कड़ा विरोध किया है. डेमोक्रेट्स की मांग है कि मेडिकेड कटौती वापस ली जाए और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स क्रेडिट बढ़ाया जाए. लेकिन रिपब्लिकन इस पर सहमत नहीं हैं. यही गतिरोध शटडाउन की असली वजह बना.
शटडाउन क्यों लगता है?
इसी दिन से नए बजट और खर्च की योजना लागू होती है. अगर इस तारीख तक कांग्रेस में नया बजट पास नहीं हो पाता, तो सरकार के पास कर्मचारियों को वेतन देने और जरूरी कार्यक्रम चलाने के लिए कानूनी रूप से धन आवंटन की अनुमति नहीं रहती. ऐसे में सरकारी कामकाज रुक जाता है और इसे शटडाउन कहा जाता है.
शटडाउन खत्म कैसे होगा?
हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की सदस्य एमी बेड़ा के अनुसार, शटडाउन तब ही खत्म होगा जब कांग्रेस नया Appropriation Bill पास करेगी और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेंगे. राष्ट्रपति अकेले इसे समाप्त नहीं कर सकते. इसका मतलब है कि दोनों दलों रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स को किसी समझौते पर पहुंचना ही होगा. फिलहाल यह मुश्किल दिख रहा है क्योंकि रिपब्लिकन नेताओं ने साफ कहा है कि जब तक डेमोक्रेट्स बिल का समर्थन नहीं करेंगे, वे इसे रोजाना दोबारा पेश करेंगे. वहीं, ट्रंप ने इस शटडाउन के लिए सीधे तौर पर डेमोक्रेट्स को जिम्मेदार ठहराया है.
अमेरिका में हर शटडाउन आर्थिक और राजनीतिक संकट की तस्वीर पेश करता है. इस बार भी मेडिकेड कटौती और स्वास्थ्य सुविधाओं पर जारी खींचतान ने स्थिति को जटिल बना दिया है. अब देखना यह होगा कि क्या यह गतिरोध पिछली बार का 35 दिन का रिकॉर्ड तोड़ेगा या फिर दोनों दल किसी साझा समाधान तक जल्द पहुंच जाएंगे.
