Trump bill: अमेरिकी कांग्रेस द्वारा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशाल सरकारी खर्च विधेयक को मंजूरी देने के बाद, इसका प्रभाव न केवल अमेरिका बल्कि वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है. भारत के लिए, इस विधेयक का सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव धन प्रेषण, निवेश और प्रवास पर होगा. आइए, 900 पेज के इस ‘बिग ब्यूटीफुल बिल’ के भारतीयों पर तत्काल प्रभाव को समझें.
धन प्रेषण पर नया कर
ट्रंप के विधेयक में शुरू में विदेशों में भेजे जाने वाले धन प्रेषण पर 5% कर प्रस्तावित था, जिसे अंतिम मसौदे में घटाकर 1% कर दिया गया. यह नियम 1 जनवरी, 2026 से लागू होगा. अमेरिका में रहने वाले लगभग 45 लाख भारतीय मूल के लोग, जो भारत में अपने परिवारों के लिए महत्वपूर्ण आय का स्रोत हैं.
इस बदलाव से प्रभावित होंगे. रियल एस्टेट सलाहकार फर्म ‘द गार्जियन्स’ के सह-संस्थापक राम नाइक ने कहा, “बैंक और कार्ड आधारित प्रेषण कर-मुक्त रहेंगे, लेकिन उच्च मूल्य या बार-बार ट्रांसफर करने वाले एनआरआई को अपनी वित्तीय योजनाओं पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है.”
विदेशी आय पर कर नियम
यह विधेयक विदेशी स्रोतों से प्राप्त किराये की आय पर मौजूदा कर नियमों में कोई बदलाव नहीं करता. ग्रीन कार्ड धारक या अमेरिकी नागरिकता रखने वाले एनआरआई के लिए यह राहत की बात है. डीएचआरयूवीए एडवाइजर्स के पार्टनर संदीप भल्ला के अनुसार, “भारत में भुगतान किया गया कर अमेरिका में टैक्स क्रेडिट के रूप में दावा किया जा सकता है, जिससे दोहरे कर से बचा जा सकता है.”
सीमा पर सख्ती
ट्रंप के विधेयक में अवैध प्रवासियों, विशेष रूप से ‘डॉन्की रूट’ के माध्यम से आने वाले भारतीयों पर सख्ती की गई है. इसके लिए अरबों डॉलर की अतिरिक्त निधि आवंटित की गई है, जो ट्रंप के “अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़े सामूहिक निर्वासन” के वादे को लागू करेगी.
आवेदन शुल्क में वृद्धि
बिल में वर्क परमिट, शरण आवेदन और अन्य मानवीय सुरक्षा के लिए शुल्क बढ़ाए गए हैं. शरण आवेदन के लिए न्यूनतम शुल्क $100, कर्मचारी प्राधिकरण के लिए $550, अस्थायी संरक्षित स्थिति के लिए $500 और मानवीय पैरोल के लिए $1,000 निर्धारित किया गया है.
ट्रम्प का बिल भारतीयों के लिए प्रेषण, कर और आव्रजन जैसे क्षेत्रों में तत्काल परिवर्तन लाएगा. दीर्घकालिक प्रभाव अभी तक स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन यह निश्चित है कि भारतीय समुदाय को अपनी रणनीतियों पर फिर से काम करना होगा.
