India-Bangladesh relations: बांग्लादेश में 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार ने देश की दिशा को पूरी तरह बदल दिया है. यूनुस सरकार के कार्यकाल में कट्टरपंथी ताकतों को बढ़ावा मिला है, जिससे न केवल बांग्लादेश की धर्मनिरपेक्ष छवि खतरे में है.
बल्कि भारत के लिए भी सीमा पर सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई हैं. बांग्लादेशी पत्रकार सलाहुद्दीन शोएब चौधरी ने भारत को इस गंभीर स्थिति के प्रति आगाह करते हुए अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित करने की अपील की है.
सुरक्षा व्यवस्था में कट्टरपंथियों की नियुक्ति
चौधरी के अनुसार, यूनुस सरकार ने पिछले 11 महीनों में सुरक्षा बलों में बड़े बदलाव किए हैं. पुलिस, बॉर्डर गार्ड और कोस्ट गार्ड में 17,000 नए लोगों की भर्ती की गई, जिनका पृष्ठभूमि कट्टर इस्लामी विचारधारा से जुड़ी है. इनमें से कई लोग बुनियादी प्रशिक्षण तक से वंचित हैं, और उनकी नियुक्ति का आधार केवल उनकी कट्टरपंथी विचारधारा है. यह कदम बांग्लादेश की सुरक्षा व्यवस्था में इस्लामीकरण की स्पष्ट प्रवृत्ति को दर्शाता है.
पाकिस्तान और तुर्किए का बढ़ता प्रभाव
बांग्लादेश में इस्लामीकरण की प्रक्रिया में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और तुर्किए के राष्ट्रपति रेसेप तैय्यप एर्दोगन की भी सक्रिय भूमिका है. हाल ही में यूनुस ने एक अंतरराष्ट्रीय मुस्लिम एनजीओ की बैठक की मेजबानी की, जिसमें तुर्किए, पाकिस्तान, मलेशिया और इंडोनेशिया के संगठन शामिल थे.
यूनुस ने इस बैठक को मुस्लिम दुनिया को एकजुट करने का प्रयास बताया. इसके अलावा, तुर्किए ने बांग्लादेश के साथ सैन्य उपकरण निर्माण का प्रस्ताव रखा, जिसे दक्षिण एशिया में एर्दोगन की विचारधारा के प्रसार के रूप में देखा जा रहा है.
भारत के लिए चेतावनी
चौधरी ने चेतावनी दी है कि यदि यूनुस का यह रुख जारी रहा, तो बांग्लादेश एक इस्लामी देश बन सकता है, जिससे दक्षिण एशिया में अस्थिरता फैलेगी. भारत, जो बांग्लादेश के साथ सांस्कृतिक और भौगोलिक निकटता साझा करता है, इस अस्थिरता से सबसे अधिक प्रभावित होगा.
