Benjamin Netanyahu: इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की गाजा पर पूर्ण नियंत्रण की योजना को उनके ही देश में दो बड़े झटके लगे हैं. नेतन्याहू ने हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक में गाजा स्ट्रिप पर कब्जे की रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए थे.
उनका कहना था कि हमास के साथ अब कोई समझौता संभव नहीं है और गाजा को हमास मुक्त करने का लक्ष्य अब कब्जे के जरिए ही पूरा होगा. हालांकि, इस योजना को लेकर इजराइल के भीतर ही विरोध के स्वर तेज हो गए हैं.
आईडीएफ चीफ का खुला विरोध
पहला झटका इजराइल डिफेंस फोर्स (आईडीएफ) के चीफ इयाल जमीर ने दिया. हिब्रू मीडिया के अनुसार, जमीर ने नेतन्याहू की गाजा कब्जे की योजना को अव्यवहारिक करार दिया.
उन्होंने कहा कि हमास अब कोई बड़ा खतरा नहीं है और सैनिक भी लंबे ऑपरेशन से थक चुके हैं. जमीर ने चेतावनी दी कि इस तरह का कदम उठाने से वैश्विक स्तर पर इजराइल की छवि को गहरा नुकसान हो सकता है. उनकी यह टिप्पणी नेतन्याहू के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है.
हाई कोर्ट का दूसरा प्रहार
दूसरा झटका इजराइल के हाई कोर्ट ने दिया. नेतन्याहू ने हाल ही में भ्रष्टाचार मामले में उनके खिलाफ दलील पेश करने वाली अटॉर्नी जनरल को संसद के जरिए हटाने का प्रस्ताव पास कराया था. लेकिन 4 अगस्त को हाई कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी, जिससे नेतन्याहू की साख को तगड़ा झटका टका लगा.
नेतन्याहू के बेटे यायर ने जमीर पर निशाना साधते हुए उनकी नियुक्ति पर सवाल उठाए. उन्होंने दावा किया कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स जमीर के इशारे पर लिखी गई हैं, जो गाजा में नुकसान की जिम्मेदारी नेतन्याहू पर डालती हैं.
