बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए यूपी सरकार ने उठाया बड़ा कदम, मुआवजे का किया ऐलान

उत्तर प्रदेश में भारी बारिश और नदियों के उफान के कारण आई बाढ़ ने किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है. इस संकट की घड़ी में योगी सरकार ने बाढ़ प्रभावित अन्नदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है.

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Yogi Government: उत्तर प्रदेश में भारी बारिश और नदियों के उफान के कारण आई बाढ़ ने किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है. इस संकट की घड़ी में योगी सरकार ने बाढ़ प्रभावित अन्नदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ पीड़ित किसानों को मुआवजा प्रदान करने का वादा किया है, जिसके लिए जल्द ही फसलों के नुकसान का सर्वे शुरू होगा. यह कदम किसानों के लिए राहत का एक बड़ा संदेश है.

मुख्यमंत्री योगी का संवेदनशील रुख

सहारनपुर में आयोजित एक राहत सामग्री वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस महत्वपूर्ण घोषणा को साझा किया. उन्होंने कहा कि बाढ़ और जल-प्लावन से प्रभावित किसानों की फसलों का सर्वेक्षण तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं.

सर्वे पूरा होने के बाद, प्रभावित किसानों को उनकी क्षति की भरपाई के लिए मुआवजा राशि शीघ्र प्रदान की जाएगी. यह कदम न केवल किसानों की आर्थिक मदद करेगा, बल्कि उनके हौसले को भी बढ़ाएगा.

राहत कार्यों में तेजी

मुख्यमंत्री ने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सरकार ने तत्काल राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य शुरू कर दिया है. उत्तर प्रदेश सरकार ने न केवल अपने राज्य के बाढ़ पीड़ितों की मदद की, बल्कि पड़ोसी राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के लिए भी 48 ट्रकों में राहत सामग्री भेजी है. इन ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए सीएम योगी ने कहा कि संकट के समय एकजुटता से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है.

पड़ोसी राज्यों के लिए सहायता

उत्तर प्रदेश सरकार ने पड़ोसी राज्यों के बाढ़ पीड़ितों के लिए अपनी संवेदनशीलता दिखाई है. सीएम योगी ने कहा कि इन ट्रकों के साथ उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि भी भेजे जा रहे हैं, जो राहत सामग्री के वितरण में सहयोग करेंगे. उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि और सहायता की आवश्यकता होगी, तो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता और सरकार हर कदम पर पीड़ितों के साथ खड़ी रहेगी.

योगी सरकार का यह प्रयास न केवल बाढ़ पीड़ित किसानों के लिए आर्थिक सहायता सुनिश्चित करता है, बल्कि आपदा प्रबंधन में भी सरकार की तत्परता को दर्शाता है. सर्वेक्षण के बाद मुआवजा वितरण की प्रक्रिया को तेजी से लागू करने की योजना है.