UP Outsourcing Jobs: उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए यूपी आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का ऐलान किया है. इस कदम से सरकारी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से होगी. सरकार ने कर्मचारियों को चार श्रेणियों में बांटा है, जिनके लिए अलग-अलग वेतनमान और सुविधाएं निर्धारित की गई हैं. इस लेख में हम इन श्रेणियों, वेतनमान और भर्ती प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानेंगे.
आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए चार श्रेणियां
सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों को चार ग्रेड में वर्गीकृत किया है, जिनमें न्यूनतम 20,000 रुपये से लेकर अधिकतम 40,000 रुपये तक का मानदेय निर्धारित किया गया है. साथ ही, कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) और कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी. यह कदम कर्मचारियों के शोषण को रोकने और उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण साबित होगा.
भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता
नए नियमों के तहत, श्रेणी 1 और 2 के लिए भर्ती लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर होगी, जबकि श्रेणी 3 और 4 के लिए केवल लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी. यह प्रक्रिया न केवल निष्पक्षता को बढ़ावा देगी, बल्कि योग्य उम्मीदवारों को उचित अवसर भी प्रदान करेगी.
श्रेणी-1: उच्च योग्यता, 40,000 रुपये मानदेय
इस श्रेणी में डॉक्टर, इंजीनियर, लेक्चरर, प्रोजेक्ट ऑफिसर, एकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट आर्किटेक्ट और रिसर्च ऑफिसर जैसे पद शामिल हैं. इनके लिए शैक्षिक योग्यता में MBBS, B.Tech या परास्नातक डिग्री अनिवार्य है. इन कर्मचारियों को 40,000 रुपये का मासिक वेतन दिया जाएगा.
श्रेणी-2: तकनीकी और मेडिकल पद
जूनियर इंजीनियर, स्टाफ नर्स जैसे पद इस श्रेणी में शामिल हैं. इनके लिए विशेष तकनीकी और शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई है, और वेतनमान 25,000 रुपये प्रति माह होगा.
श्रेणी-3: डाटा एंट्री और सहायक भूमिकाएं
इस श्रेणी में ऑपरेटर, पैरामेडिकल स्टाफ, जूनियर असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, लाइब्रेरियन जैसे पद हैं. इनके लिए अधिकतम 22,000 रुपये का वेतन निर्धारित है.
श्रेणी-4: कक्षा 8 से 10वीं पास के लिए अवसर
इस श्रेणी में ऑफिस सहायक, लिफ्ट ऑपरेटर, लैब अटेंडेंट, चौकीदार, माली, क्लीनर जैसे पद शामिल हैं. कक्षा 8 से 10वीं पास अभ्यर्थियों के लिए यह श्रेणी उपयुक्त है, और इनका वेतन 20,000 रुपये तक होगा.
कर्मचारियों के लिए बेहतर भविष्य
यूपी आउटसोर्स सेवा निगम के गठन से न केवल भर्ती प्रक्रिया में सुधार होगा, बल्कि कर्मचारियों को उचित वेतन और सामाजिक सुरक्षा भी मिलेगी. यह पहल उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने और कर्मचारियों के कल्याण को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
