Punjab Service Delivery: पंजाब सरकार ने प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शिता के क्षेत्र में एक नया इतिहास रच दिया है. जून 2024 से जून 2025 के बीच 48.85 लाख नागरिकों को समयबद्ध और सुचारू सरकारी सेवाएं प्रदान की गईं, जिसमें 99.88% सेवाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर दी गईं. यह न केवल राज्य की कार्यक्षमता को दर्शाता है, बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरक मॉडल भी प्रस्तुत करता है.
पारंपरिक ढांचे में जहां सरकारी सेवाओं के लिए महीनों इंतजार और बार-बार चक्कर लगाना आम बात थी, वहीं अब पंजाब में यह तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है. आंकड़े बताते हैं कि केवल 0.12% आवेदन ही विलंबित हुए, जिससे यह स्पष्ट है कि राज्य की सेवा प्रणाली अब तेज़, सुलभ और उत्तरदायी बन चुकी है.
बदलाव के पीछे की असली ताक़त
इस परिवर्तन की नींव है डिजिटल ऑनबोर्डिंग और स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम. राज्य के 98% फील्ड अधिकारी, जिनमें पटवारी, नगर परिषद कर्मी और पंचायत कर्मचारी शामिल हैं, अब डिजिटल वेरिफिकेशन और ऑनलाइन पोर्टल्स के माध्यम से कार्य कर रहे हैं. इससे न केवल सेवाएं तेज़ हुई हैं, बल्कि भ्रष्टाचार और बिचौलियों की भूमिका भी खत्म होने लगी है.
पंजाब सरकार ने जवाबदेही को केवल नीतिगत घोषणा नहीं, बल्कि व्यवहार में उतारा है. जिन अधिकारियों के पास कोई लंबित सेवा नहीं है, उन्हें प्रशंसा और पुरस्कार दिया जा रहा है. वहीं, जो अधिकारी जानबूझकर देरी करते हैं, उन्हें सख़्त चेतावनी और कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है. यह व्यवस्था प्रोत्साहन और अनुशासन का बेहतरीन उदाहरण बन गई है.
connect.punjab.gov.in: हर नागरिक की सेवा में डिजिटल दरवाज़ा
राज्य सरकार अपने आधिकारिक सेवा पोर्टल connect.punjab.gov.in को नया रूप देने की तैयारी में है, जिससे इसे और अधिक यूज़र-फ्रेंडली बनाया जा सके. अब चाहे कोई किसान गांव में हो या छात्र शहर में, कोई भी व्यक्ति आसानी से सरकारी सेवाओं का ऑनलाइन लाभ उठा सकता है—वह भी बिना किसी लंबी लाइन या मध्यस्थ के.
सेवा वितरण अब बना अधिकार
पंजाब सरकार ने प्रत्येक सेवा को अब केवल एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि नागरिक का अधिकार मानते हुए संचालित करना शुरू किया है. प्रत्येक आवेदन की रीयल-टाइम ट्रैकिंग की जा रही है, जिससे पारदर्शिता और विश्वास दोनों को मज़बूती मिल रही है. नागरिक अब जान सकते हैं कि उनकी सेवा किस चरण में है, और उसे कितने समय में पूरा किया जाएगा.
सामाजिक परिवर्तन की दिशा में एक बड़ा कदम
इस सेवा क्रांति का असर केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है. किसानों को अब जमीन से जुड़े रिकॉर्ड तुरंत मिल रहे हैं, छात्रों को प्रमाण पत्र समय पर मिल रहे हैं, और परिवार बिना महीनों इंतजार किए विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं. सरकारी कार्यालय अब नागरिकों के लिए सेवा केंद्र बन गए हैं, न कि परेशानी का कारण.
पंजाब सरकार का यह प्रयास देशभर के लिए सुशासन और डिजिटल पारदर्शिता का आदर्श बन चुका है. पटवारी से लेकर पंचायत तक की व्यवस्था को तकनीक और उत्तरदायित्व से जोड़कर राज्य ने दिखा दिया है कि यदि इच्छाशक्ति हो, तो प्रशासन को जनसेवा का सशक्त माध्यम बनाया जा सकता है. पंजाब की यह पहल आने वाले समय में गुड गवर्नेंस का राष्ट्रीय मानक बनने की पूरी क्षमता रखती है.
