कालाबाजारी के सख्त खिलाफ पंजाब सरकार, मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण

पंजाब में बाढ़ का कहर जारी है. ग्रामीण क्षेत्रों में लोग मुश्किलों से जूझ रहे हैं. इसी बीच राज्य सरकार ने कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं. कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने अजनाला और आसपास के गांवों का दौरा किया.

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Courtesy: Social Media

Punjab Government: पंजाब में बाढ़ का कहर जारी है. ग्रामीण क्षेत्रों में लोग मुश्किलों से जूझ रहे हैं. इसी बीच राज्य सरकार ने कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं. कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने अजनाला और आसपास के गांवों का दौरा किया. उन्होंने बाजारों में जाकर दुकानदारों से सीधी बात की. व्यस्त बाजारों में खड़े होकर चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि जरूरी सामानों पर मुनाफाखोरी बर्दाश्त नहीं होगी.

पुलिस और स्थानीय अधिकारी उनके साथ थे. मंत्री ने बाजार संघों को भी आगाह किया. जमाखोरी या ऊंची कीमत वसूलने पर तुरंत सजा मिलेगी. निरीक्षण के समय उन्होंने आम लोगों की शिकायतें सुनीं. व्यापारियों को कहा कि मुश्किल वक्त में समुदाय की मदद करो. शोषण मत करो.

कालाबाजारी के बढ़ते मामले

बाढ़ के दौरान जरूरी चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं. किसान मजदूर संघर्ष समिति के अध्यक्ष सतवंत सिंह पंधेर ने चिंता जताई. अमृतसर जैसे इलाकों में राशन, चारा और दवाओं की जमाखोरी बढ़ गई है. उदाहरण दिया कि 25 किलो चारा पहले 550 रुपये का था, अब 630 रुपये तक बिक रहा है. बचाव के लिए नावों की कीमतें दोगुनी और तीगुनी हो चुकी है. स्थानीय रिपोर्ट्स बताती हैं कि चंडीगढ़, रोपड़ और अमृतसर में नावों पर रिकॉर्ड उछाल है. लकड़ी की नाव पहले 30 हजार रुपये की थी. अब 60 हजार में बिक रही है. फाइबर या रबर नाव 30-40 हजार से बढ़कर 80 हजार हो गई. ऑनलाइन साइट्स पर तो 2.5 लाख तक पहुंच गई. जनरेटर, पेट्रोल और अन्य सामान की दरें भी तेजी से बढ़ीं. इससे बाढ़ पीड़ित और फंस गए.

सरकार की सख्त कार्रवाई

इन हालातों पर पंजाब सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई. मंत्री धालीवाल के गांव-गांव दौरे के बाद कई दुकानों पर छापे मारे गए और मुकदमे दर्ज हुए. लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हो गई. प्रशासन ने कहा कि छापेमारी रोज चलेगी. गुप्त जांच भी जारी रहेगी. कालाबाजारी करने वालों को कोई छूट नहीं मिलेगी. उपभोक्ताओं के लिए 24x7 हेल्पलाइन शुरू की गई. शिकायत पर तुरंत कार्रवाई होगी. दुकान सील हो सकती है. आने वाले दिनों में रूटीन गश्त बढ़ेगी. यह मुहिम हर व्यापारी के लिए चेतावनी है. इमानदारी जरूरी है. खासकर जब लोग संकट में हैं. मंत्री धालीवाल के सख्त रुख की गांवों में तारीफ हो रही है. लोगों का विश्वास जागा है. सरकार न्याय दे रही है. यह पहली बार है जब इतनी तेज कार्रवाई हुई. मुख्यमंत्री भगवंत मान की टीम सराहनीय है. उन्होंने चेतावनी से आगे बढ़कर काम किया. राहत शिविरों में सस्ता सामान पहुंचाया.