Bhagwant Mann: पंजाब में हालिया बाढ़ और वायरल प्रकोप ने धान की फसलों को भारी नुकसान पहुँचाया है. लाखों किसानों की मेहनत और उम्मीदें इस प्राकृतिक आपदा की भेंट चढ़ गईं. लेकिन, मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने किसानों के हित में ठोस कदम उठाते हुए विशेष गिरदावरी सर्वे की शुरुआत की है. इस पहल का उद्देश्य हर प्रभावित किसान को उचित मुआवजा और समर्थन सुनिश्चित करना है.
नुकसान का सटीक आकलन
पंजाब सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष गिरदावरी शुरू की है कि प्रत्येक किसान के नुकसान का सटीक और पारदर्शी आकलन हो. इस सर्वे के तहत, कृषि विशेषज्ञ और अधिकारी गाँव-गाँव जाकर खेतों की स्थिति का जायजा ले रहे हैं. स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने पटियाला जिले में प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और किसानों को आश्वासन दिया कि उनकी हर तकलीफ का समाधान सरकार की प्राथमिकता है. किसानों से अनुरोध किया गया है कि वे सर्वे पूर्ण होने तक अपनी फसल न जोतें, ताकि नुकसान का सही मूल्यांकन हो सके.
किसानों के लिए राहत
मान सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोई भी किसान मुआवजे से वंचित नहीं रहेगा. अनुमानित 8,000 एकड़ धान की फसल इस आपदा से प्रभावित हुई है, खासकर PUSA 131, PR 132 और PR 114 जैसी शुरुआती किस्में. सरकार ने प्रभावित किसानों को न केवल मुआवजा देने का वादा किया है, बल्कि अगली फसल के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीज और डीएपी खाद भी मुफ्त उपलब्ध कराने की घोषणा की है. यह कदम किसानों को आर्थिक और मानसिक रूप से सशक्त बनाएगा.
वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तुरंत कार्रवाई
पंजाब सरकार ने कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर तुरंत कदम उठाए हैं. किसानों को वायरस और फफूंद रोग से बचाने के लिए कई उपाय सुझाए गए हैं, जैसे खेतों से अतिरिक्त पानी निकालना, जिंक और कीटनाशकों का उपयोग, साथ ही कोसाइड 2000 का समयबद्ध छिड़काव. ये उपाय न केवल तात्कालिक राहत प्रदान करेंगे, बल्कि भविष्य में फसलों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करेंगे.
किसान-केंद्रित नीतियों का प्रतीक
मुख्यमंत्री भगवंत मान की यह पहल दर्शाती है कि पंजाब सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह समर्पित है. विशेष गिरदावरी और मुआवजा योजना न केवल किसानों को संकट से उबारने में मदद करेगी, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिरता और आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगी. यह कदम पंजाब की कृषि नीतियों को और मजबूत करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा.
