Mock Drills: केंद्र सरकार ने देश की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है. गृह मंत्रालय ने सोमवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 7 मई, 2025 को 244 चयनित नागरिक सुरक्षा जिलों में मॉक ड्रिल आयोजित करने का निर्देश दिया.
MHA द्वारा यह निर्णय जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच लिया गया है. मंत्रालय का कहना है कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में उभरते जटिल खतरों से निपटने के लिए यह अभ्यास जरूरी है.
मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य हवाई हमले की चेतावनी प्रणालियों, जैसे सायरन, की कार्यक्षमता का परीक्षण करना है. इसके साथ ही, नागरिकों को युद्ध या शत्रुतापूर्ण परिस्थितियों में आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा. अभ्यास में क्रैश-ब्लैकआउट उपायों को लागू करना, महत्वपूर्ण संयंत्रों और इमारतों को छिपाने की प्रक्रिया, और निकासी योजनाओं को अपडेट कर उनका रिहर्सल करना शामिल होगा. भारतीय वायु सेना के साथ हॉटलाइन और रेडियो संचार लिंक की जांच, साथ ही नियंत्रण कक्षों और वैकल्पिक नियंत्रण कक्षों की कार्यक्षमता का आकलन भी इस अभ्यास का हिस्सा होगा.
अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड महानिदेशालय ने अपने पत्र में कहा कि वैश्विक भू-राजनीतिक परिस्थितियों में नए खतरे सामने आ रहे हैं. इसलिए, सभी राज्यों को हर समय उच्च स्तर की नागरिक सुरक्षा बनाए रखनी होगी. यह अभ्यास गांव स्तर तक आयोजित होगा, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी सुरक्षा तंत्र की ताकत का मूल्यांकन किया जा सके. मंगलवार को केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने इस मॉक ड्रिल के आयोजन को लेकर एक उच्च-स्तरीय बैठक की, जिसमें कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए.
बैठक के बाद राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के एक सदस्य ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि हम अपनी तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं और कमियों को सुधारने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं. यह अभ्यास देश की सुरक्षा तैयारियों को मजबूत करने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने की क्षमता को परखने का एक महत्वपूर्ण अवसर होगा.
