Punjab Investment News 2025: पंजाब सरकार ने प्रशासनिक सुधार और निवेश को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है. राज्य के सभी पुराने लंबित सरकारी मामलों को 100% निपटाया जा चुका है. मुख्यमंत्री द्वारा 29 मई 2025 को ‘फास्टट्रैक पंजाब पोर्टल’ को नए सिरे से लॉन्च करने के बाद यह उपलब्धि संभव हो पाई. इस पोर्टल ने निवेशकों और आम जनता के लिए सरकारी कामकाज को आसान, पारदर्शी और समयबद्ध बनाया है.
पुराने लंबित मामलों में भारी कमी
राज्य स्तर पर पुराने लंबित मामलों में 90% से अधिक की कमी दर्ज की गई है. फरवरी 2025 में समय पर निपटाए गए आवेदन 8,075 थे, जो अब घटकर सिर्फ 283 रह गए हैं, यानी 96% की कमी. ज़िला स्तर पर लंबित मामलों की संख्या 833 से घटकर केवल 17 रह गई, जो 98% सफाई का संकेत है.
राज्य स्तर पर सबसे बड़ी सफलता मिली है, जहां फरवरी 2025 में 166 पुराने केस थे, जो अब पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं. सरकारी कामकाज के सुधार के तहत हर प्रक्रिया के लिए अधिकतम 45 दिनों का समय निर्धारित किया गया है. इसके साथ ही अगर किसी आवेदन का समय पर जवाब नहीं मिलता, तो वह आवेदन अपने आप मंजूर हो जाता है. वहीं, जिन फाइलों में जवाब नहीं आता, उन्हें बंद कर दिया जाता है.
फास्टट्रैक पोर्टल से निवेश में वृद्धि
फास्टट्रैक पंजाब पोर्टल ने निवेशकों के लिए प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया है. इस पोर्टल के माध्यम से ₹21,700 करोड़ की परियोजनाएं राज्य में लायी गई हैं. यह 2024 के मुकाबले 167% और 2023 के मुकाबले 110% अधिक है. परियोजनाओं के आवेदन भी बढ़कर 950 हो गए हैं, जो सालाना 76% की वृद्धि दर्शाता है.
पिछले चार महीनों में 17,006 सेवा आवेदन (87%) और 4,884 लाइसेंस आवेदन (81%) समय पर मंजूर किए गए. RTBA (राइट टू बिजनेस एक्ट) के तहत ₹125 करोड़ तक के निवेश वाली परियोजनाओं को तेजी से मंजूरी मिल रही है. औद्योगिक पार्कों के भीतर 5 दिन और बाहर 15-18 दिन में केवल घोषणा के आधार पर मंजूरी मिल जाती है.
डिजिटल प्रक्रियाओं से बढ़ी पारदर्शिता
राजस्व विभाग ने देश में पहली बार CRO ऑनलाइन सेवा शुरू की है, जिससे जमीन की व्यवहार्यता का प्रमाणपत्र ऑनलाइन हासिल किया जा सकता है. 134 आवेदनों में से 78 (50%) पहले ही मंजूर हो चुके हैं, बाकी पर काम जारी है.
अप्रैल-सितंबर 2025 में 1,295 प्रोजेक्ट्स के आवेदन आए हैं. इनसे ₹29,480 करोड़ का निवेश और 67,672 नई नौकरियां मिलने का अनुमान है. मार्च 2022 से अब तक 7,414 परियोजनाएं राज्य में स्थापित की गई हैं, जिनसे ₹1.29 लाख करोड़ का निवेश और लगभग 4.6 लाख नौकरियां उत्पन्न होंगी.
निवेश और सरकारी सुधार में नई मिसाल
पंजाब सरकार की यह सफलता केवल पुराने केसों को खत्म करने तक सीमित नहीं है. इस सुधार ने सरकारी दफ्तरों का बोझ कम किया और निवेशकों का विश्वास बढ़ाया है. अब पंजाब देश में बिज़नेस करने के लिए सबसे सरल और पारदर्शी राज्यों में शामिल हो गया है.
राज्य सरकार ने यह साबित कर दिया है कि समय पर काम पूरा करना, डिजिटल प्रक्रियाएं और पारदर्शिता से ही निवेश आकर्षित किया जा सकता है. फास्टट्रैक पंजाब पोर्टल इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बनकर उभरा है.
