Next Generation GST Reform: PM नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को एक महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार का तोहफ़ा दिया. उन्होंने घोषणा की कि आगामी दीपावली तक 'नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी रिफॉर्म' लागू हो जाएगा, जो व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा बदलाव साबित होगा.
इस घोषणा से व्यापार जगत में खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि इस सुधार से न केवल व्यापार आसान होगा, बल्कि आम जनता को सस्ते सामान का लाभ भी मिलेगा.
व्यापार और उपभोक्ताओं के लिए राहत
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि यह नया जीएसटी रिफॉर्म कारोबारी प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा और कर ढांचे को और तर्कसंगत करेगा. इसका उद्देश्य 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देना और भारतीय अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है.
इस सुधार के तहत जीएसटी की जटिलताओं को कम करने, कर दरों को संतुलित करने और अनुपालन (कंप्लायंस) के बोझ को हल्का करने पर जोर दिया जाएगा. व्यापारियों का मानना है कि इससे छोटे और मध्यम उद्यमों को विशेष लाभ होगा, जिससे उनकी लागत घटेगी और बाजार में मांग बढ़ेगी.
खंडेलवाल ने जताया आभार
फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय महामंत्री और सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने इस घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि यह कदम भारत सरकार की व्यापार-अनुकूल नीतियों का प्रमाण है. उन्होंने कहा, "यह सुधार न केवल स्टार्टअप्स और नए कारोबारियों के लिए अवसरों का द्वार खोलेगा, बल्कि उपभोक्ताओं को भी सस्ती कीमतों पर सामान उपलब्ध कराएगा." खंडेलवाल ने जोर देकर कहा कि कर दरों में कमी और अनुपालन प्रक्रिया को सरल बनाने से भारतीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी.
स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा
फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड्स एसोसिएशन (फेस्टा) के चेयरमैन परमजीत सिंह पम्मा और अध्यक्ष राकेश यादव ने इस घोषणा को ऐतिहासिक करार दिया. पम्मा ने कहा, "जीएसटी दरों की समीक्षा और स्लैब को तर्कसंगत बनाने से रोजमर्रा की जरूरी वस्तुओं पर कर में भारी कमी आएगी." उन्होंने आगे कहा कि इससे स्वदेशी उत्पाद सस्ते होंगे, जो विदेशी वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्धा में मजबूती प्रदान करेंगे.
पम्मा ने सरकार से बाजार सुधारों, जैसे कि पार्किंग और सड़क सुविधाओं को बेहतर करने की अपील की, ताकि ग्राहकों को बाजार तक पहुंचने में आसानी हो और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर विदेशी उत्पादों का दबदबा कम हो.
छोटे व्यापारियों को राहत
चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) के चेयरमैन बृजेश गोयल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस कदम की सराहना की. उन्होंने कहा कि देश के 8 करोड़ व्यापारी लंबे समय से जीएसटी की ऊंची दरों और जटिल नियमों से जूझ रहे हैं.
गोयल ने सुझाव दिया कि ट्रैक्टर पार्ट्स, ऑटो पार्ट्स और टू-व्हीलर पार्ट्स जैसे उत्पादों को 28% स्लैब से हटाकर 5% या 12% के स्लैब में लाया जाए. इसके अलावा, खाद्य वस्तुओं, जैसे मिठाई, नमकीन और स्नैक्स की जीएसटी दरों में एकरूपता लाने की जरूरत है, ताकि बिलिंग प्रक्रिया आसान हो.
28% स्लैब पर सवाल
CTI ने सुझाव दिया कि मौजूदा पांच जीएसटी स्लैब (0%, 5%, 12%, 18%, 28%) को घटाकर केवल तीन स्लैब (0%, 5%, 12%) किया जाए. गोयल ने कहा कि 28% स्लैब को केवल तंबाकू और लग्जरी वाहनों जैसी वस्तुओं तक सीमित करना चाहिए. इससे छोटे व्यापारियों को जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में होने वाली परेशानियों से राहत मिलेगी, क्योंकि वर्तमान में उन्हें महंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की सेवाएं लेनी पड़ती हैं.
आर्थिक प्रगति की नई राह
प्रधानमंत्री की इस घोषणा ने व्यापार जगत में नई उम्मीदें जगाई हैं. यह सुधार न केवल कारोबारी माहौल को मजबूत करेगा, बल्कि स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देकर 'मेक इन इंडिया' के सपने को साकार करेगा. व्यापारियों ने इस ऐतिहासिक कदम के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया और इसे अर्थव्यवस्था के लिए एक मील का पत्थर बताया.
