CBSE का बड़ा फैसला, अब एक कक्षा में 45 छात्रों को मिलेगा दाखिला, जानें पूरी खबर 

बोर्ड ने यह स्पष्ट किया है कि किसी भी स्थिति में एक सेक्शन में 45 से अधिक छात्रों को दाखिला नहीं दिया जा सकता. इसके अतिरिक्त, कक्षा का आकार कम से कम 500 वर्ग फुट और प्रत्येक छात्र के लिए 1 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र होना अनिवार्य है, जैसा कि CBSE एफिलिएशन बायलॉज 2018 में उल्लेखित है.

Date Updated Last Updated : 24 July 2025, 06:48 PM IST
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CBSE's big decision: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने स्कूलों की बढ़ती मांगों को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. विशेष परिस्थितियों में कक्षा 1 से 12 तक के प्रत्येक सेक्शन में 45 छात्रों तक दाखिला हो सकता है. सामान्य परिस्थितियों में यह सीमा 40 छात्रों तक ही रहेगी. यह फैसला उन स्कूलों के लिए राहत लेकर आया है, जहां सीटों की कमी के कारण दाखिला प्रक्रिया में बाधाएं आ रही थीं.

किन्हें मिलेगा इस फैसले का लाभ?

CBSE ने स्पष्ट किया है कि यह छूट केवल विशिष्ट परिस्थितियों में लागू होगी. इनमें शामिल हैं:

  1. अभिभावकों का स्थानांतरण: विशेष रूप से सेना, केंद्र सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों या निजी क्षेत्र में कार्यरत अभिभावकों के तबादले के मामलों में.
  2. गंभीर बीमारी: स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे छात्रों को राहत.
  3. हॉस्टल से डे-स्कूलिंग: हॉस्टल छोड़कर दिन में पढ़ने वाले छात्रों के लिए स्थानांतरण.
  4. प्रदर्शन सुधार: जो छात्र अपनी शैक्षणिक प्रगति को बेहतर करने के लिए दोबारा उसी कक्षा में दाखिला चाहते हैं.

स्कूलों के लिए अनिवार्य नियम

CBSE ने स्कूलों को सख्त निर्देश दिए हैं कि 40 से अधिक छात्रों को दाखिला देने पर पूरी प्रक्रिया का पालन करना होगा:

  • कक्षा 9 से 12: दाखिले का कारण CBSE पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है, साथ ही इसे एडमिशन/विदड्रॉल रजिस्टर में दर्ज करना होगा.
  • OASIS पोर्टल: सभी मामलों की जानकारी इस पोर्टल पर अपलोड करनी होगी.
  • कक्षा 1 से 8: कारण केवल रजिस्टर में दर्ज करना पर्याप्त होगा.

दाखिला सीमा और मानक

बोर्ड ने यह स्पष्ट किया है कि किसी भी स्थिति में एक सेक्शन में 45 से अधिक छात्रों को दाखिला नहीं दिया जा सकता. इसके अतिरिक्त, कक्षा का आकार कम से कम 500 वर्ग फुट और प्रत्येक छात्र के लिए 1 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र होना अनिवार्य है, जैसा कि CBSE एफिलिएशन बायलॉज 2018 में उल्लेखित है.

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