Bihar Cabinet 35% Women Reservation: बिहार सरकार ने महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 43 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें महिलाओं के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण और बिहार युवा आयोग के गठन जैसे अहम निर्णय शामिल हैं.
महिलाओं के लिए 35% आरक्षण में डोमिसाइल नीति
अब राज्य में 35% क्षैतिज आरक्षण का लाभ सिर्फ और सिर्फ बिहार की स्थायी निवासी महिलाओं को दी जाएगी. कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि पहले यह सुविधा सभी राज्यों की महिलाओं के लिए थी, लेकिन अब अन्य राज्यों की महिलाओं को सामान्य श्रेणी में आवेदन करना होगा. यह कदम बिहार की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में अधिक अवसर प्रदान करने के लिए उठाया गया है.
बिहार युवा आयोग का गठन
बिहार के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए बिहार युवा आयोग के गठन को मंजूरी दी गई. यह आयोग युवाओं को शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के अवसर प्रदान करने में समन्वय करेगा. इसके एक आयोग का गठन किया जाएगा, जिसमे सात सदस्य, एक अध्यक्ष और दो उपाध्यक्ष रहेंगे.
यह आयोग निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दिलाने और शराब जैसी सामाजिक बुराइयों पर रोकथाम के लिए सरकार को सलाह देगा. इस पहल से बिहार के युवा और महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकेंगे, जिससे उनका भविष्य उज्ज्वल होगा.
