Union Cabinet Meeting: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कैबिनेट बैठक में 8 अगस्त को तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) के लिए 30 हजार करोड़ रुपये की बड़ी सब्सिडी देने की मंजूरी दे दी है. सरकार की ओर से यह फैसला उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी के दाम स्थिर और अधिक किफायती बनाने के लिए लिया गया है. सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात की जानकारी देते हुए सब्सिडी का ऐलान किया.
वैष्णव ने मामले की जानकारी देते हुए कहा कि इस कदम का उद्देश्य देश भर में ऊर्जा सुरक्षा और घरेलू रसोई ईंधन तक निरंतर पहुंच सुनिश्चित करना है. इस बैठक में कैबिनेट मंत्रियों ने और भी कई जरूरी फैसले लिए हैं.
मंत्रिमंडल ने मेरिट योजना के लिए 4,200 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. इस पहल का लक्ष्य 275 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त तकनीकी संस्थानों ( इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक,एनआईटी, राज्य इंजीनियरिंग संस्थान और संबद्ध तकनीकी विश्वविद्यालयों) में बुनियादी ढांचे और गुणवत्ता में सुधार करना है. यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है. इस योजना से लगभग साढ़े सात लाख छात्रों को लाभ मिलेगा.
मेरिट योजना पाठ्यक्रम के आधुनिकीकरण, करियर-उन्मुख प्रशिक्षण और बेहतर इंटर्नशिप अवसरों पर ज़ोर देगी. तकनीकी शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिसमें STEM क्षेत्रों में अवसरों के बारे में सटीक जानकारी प्रदान करने और महिला छात्रों के लिए मार्गदर्शन हेतु आउटरीच कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे.
मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत भी 12 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी की भी मंज़ूरी दी है. यह सब्सिडी आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को सब्सिडी वाले एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने में सहायता प्रदान करती रहेगी, जिससे सरकार के सार्वभौमिक स्वच्छ खाना पकाने के लक्ष्य को आगे बढ़ाया जा सकेगा. ये निर्णय ऊर्जा पहुंच और तकनीकी शिक्षा में समावेशी विकास की दिशा में सरकार के एक महत्वपूर्ण कदम को दर्शाते हैं, जिससे पूरे भारत में लाखों परिवारों और छात्रों को पर्याप्त धनराशि प्राप्त होगी.
