पंजाब सरकार का बड़ा फैसला! बाढ़ प्रभावितों को मिलेगा बढ़ा हुआ मुआवज़ा, 15 अक्टूबर से शुरू होगी चेक वितरण प्रक्रिया

Punjab Flood Relief 2025: पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे और अंतिम दिन मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बाढ़ पीड़ित किसानों और परिवारों के लिए ऐतिहासिक राहत पैकेज का ऐलान किया. मुख्यमंत्री ने साफ किया कि 15 अक्टूबर से मुआवज़े के चेक जारी किए जाएंगे, ताकि प्रभावित किसान और परिवार दिवाली से पहले राहत पा सकें.

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Punjab Flood Relief 2025: पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे और अंतिम दिन मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बाढ़ पीड़ित किसानों और परिवारों के लिए ऐतिहासिक राहत पैकेज का ऐलान किया. मुख्यमंत्री ने साफ किया कि 15 अक्टूबर से मुआवज़े के चेक जारी किए जाएंगे, ताकि प्रभावित किसान और परिवार दिवाली से पहले राहत पा सकें. उन्होंने कहा, “20 अक्टूबर को दिवाली है. उससे पहले हम पंजाबियों के चेहरों पर खुशियों के दीये जलाने का काम करेंगे.”

किसानों के लिए बढ़ा मुआवज़ा, मिलेगा सीधा लाभ

मुख्यमंत्री मान ने किसानों के लिए मुआवज़े की दरों में बड़ी बढ़ोतरी की घोषणा की. पहले जहां 26–33% फसल नुकसान पर ₹2,000 प्रति एकड़ मुआवज़ा मिलता था, अब यह ₹10,000 प्रति एकड़ कर दिया गया है.

  • 33–75% नुकसान पर: पहले ₹6,800 प्रति एकड़ मिलता था, अब ₹10,000 प्रति एकड़ मिलेगा.
  • 75–100% नुकसान पर: पहले की तरह SDRF से ₹6,800 के साथ अब कुल ₹20,000 प्रति एकड़ मिलेगा.
  • यह बढ़ी हुई राशि सीधे प्रभावित किसानों के खाते तक पहुंचेगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति को सहारा मिल सकेगा.

अन्य राहतें: घर, ज़मीन और पशुओं का मुआवज़ा

बाढ़ से केवल फसलें ही नहीं, बल्कि घर, पशु और ज़मीन भी प्रभावित हुई है. इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने अतिरिक्त राहतों का ऐलान किया:

  • रेत हटाने व डीसिल्टिंग के लिए: ₹7,200 प्रति एकड़
  • बह गई ज़मीन के लिए: ₹47,500 प्रति हेक्टेयर

घर का नुकसान:

  • पूरी तरह क्षतिग्रस्त घर – ₹1,20,000
  • आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घर – ₹35,100

फिरोजपुर और फाजिल्का में पानी निकालने के लिए पहले ही मुख्यमंत्री राहत कोष से ₹4.5 करोड़ जारी किए गए.

केंद्र सरकार पर बरसे CM मान

सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की आलोचना की. उन्होंने कहा कि पंजाब ने बाढ़ राहत के लिए ₹20,000 करोड़ का पैकेज मांगा था, लेकिन केंद्र ने मात्र ₹1,600 करोड़ जारी किए. मुख्यमंत्री ने इसे “लोगों के साथ नाइंसाफी” बताते हुए कहा कि पंजाब सरकार अपने संसाधनों से हर संभव मदद करेगी.

समाज की एकजुटता का उदाहरण

मुख्यमंत्री ने युवाओं, एनडीआरएफ, भारतीय सेना और समाज सेवी संस्थाओं का आभार जताया. उन्होंने कहा कि हजारों युवाओं ने अपनी जान की परवाह किए बिना लाखों लोगों को बचाया और राहत सामग्री पहुँचाई. यह साबित करता है कि पंजाब में सामाजिक एकजुटता और लोक-केंद्रित सोच हमेशा मज़बूत रही है.

प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को भेजी जाएगी रिपोर्ट

विधानसभा ने निर्णय लिया कि मुआवज़े की पूरी रिपोर्ट प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्रालय को भेजी जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार का मकसद सिर्फ आर्थिक मदद नहीं, बल्कि प्रभावित परिवारों को नई शुरुआत देने का भरोसा है. पंजाब सरकार ने बाढ़ पीड़ित किसानों और परिवारों को राहत देने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है. केंद्र सरकार की उदासीनता के बावजूद राज्य सरकार ने साफ संदेश दिया है कि वह अपने लोगों के साथ खड़ी है. 15 अक्टूबर से शुरू होने वाले मुआवज़े के चेक वितरण से किसानों और परिवारों को दिवाली से पहले ही बड़ी राहत मिलेगी.