Punjab flood 2025: पंजाब इस समय चार दशकों की सबसे भीषण बाढ़ की चपेट में है. सतलुज, ब्यास और रावी नदियों में उफान और भारी बारिश ने राज्य को हिलाकर रख दिया है. करीब चार लाख लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि लगभग 2000 गांव पानी में डूब गए हैं.
इस आपदा में अब तक 48 लोगों की जान जा चुकी है और कई लोग लापता हैं. इस बीच, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हॉस्पिटल से ही कैबिनेट की आपात बैठक बुलाकर राहत कार्यों को तेज करने और किसानों व पीड़ितों के लिए बड़े मुआवजे की घोषणा की है.
किसानों के लिए रिकॉर्ड तोड़ मुआवजा
CM भगवंत मान ने बाढ़ प्रभावित किसानों को प्रति एकड़ 20,000 रुपये के मुआवजे का ऐलान किया है. उन्होंने इसे किसी भी राज्य सरकार द्वारा अब तक दी गई सबसे बड़ी प्रति एकड़ राहत राशि बताया. साथ ही, केंद्र सरकार से अपील की गई है कि इस राशि को बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रति एकड़ किया जाए. यह कदम किसानों को आर्थिक संकट से उबारने और उनकी खेती को पुनर्जनन में मदद करेगा.‘
जिसदा खेत उसदी रेत’ नीति से राहत
पंजाब सरकार ने किसानों के लिए ‘जिसदा खेत उसदी रेत’ नीति को मंजूरी दी है. इस नीति के तहत बाढ़ से खेतों में जमा रेत और सिल्ट को हटाने और बेचने की पूरी छूट दी गई है. किसानों को 15 नवंबर तक बिना किसी परमिट या एनओसी के यह कार्य करने की अनुमति होगी. यह नीति न केवल खेतों को रबी फसल के लिए तैयार करने में मदद करेगी, बल्कि किसानों को अतिरिक्त आय का स्रोत भी प्रदान करेगी.
मृतकों के परिवारों को सहायता
बाढ़ में जान गंवाने वाले परिवारों के लिए पंजाब सरकार ने चार लाख रुपये की एक्स-ग्रेशिया राशि की घोषणा की है. सीएम मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पत्र के माध्यम से इस राशि को आठ लाख रुपये करने की मांग की है. राज्य सरकार केंद्र की राहत योजना में अपनी 25% हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है.
पीएम मोदी का गुरदासपुर दौरा
पंजाब सरकार ने अब तक 71 करोड़ रुपये राहत कार्यों पर खर्च किए हैं. एनडीआरएफ की 24 और एसडीआरएफ की दो टीमें तैनात हैं, जिन्हें 144 नावों और एक सरकारी हेलिकॉप्टर का सहयोग मिल रहा है. पंजाब के मंत्री अमन अरोड़ा ने केंद्र से 20,000 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की मांग की है और कहा कि केंद्र के पास पंजाब का 60,000 करोड़ रुपये बकाया है, जिसे तत्काल जारी करना चाहिए.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को बाढ़ प्रभावित गुरदासपुर का दौरा करेंगे. वह राहत कार्यों की समीक्षा करेंगे और पीड़ित परिवारों से मिलेंगे. पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी को उम्मीद है कि इस दौरे के बाद केंद्र सरकार एक बड़ा राहत पैकेज घोषित करेगी.
