सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का कांग्रेस ने किया स्वागत, कहा- बिहार SIR विवाद में बचा लोकतंत्र

बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर उपजे विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं. कोर्ट ने चुनाव आयोग को मतदाता सूची प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और मतदाताओं के लिए सुगम बनाने का आदेश दिया है.

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Supreme Court: बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर उपजे विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं. कोर्ट ने चुनाव आयोग को मतदाता सूची प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और मतदाताओं के लिए सुगम बनाने का आदेश दिया है. कांग्रेस ने इस फैसले का हार्दिक स्वागत करते हुए इसे लोकतंत्र की जीत करार दिया है. पार्टी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस कदम ने चुनाव आयोग के "क्रूर हमले" से लोकतंत्र को बचा लिया है.

चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शुक्रवार को बयान जारी कर कहा कि चुनाव आयोग का रवैया शुरू से ही मतदाताओं के हितों के खिलाफ रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग की प्रक्रिया ने न केवल मतदाताओं को परेशान किया, बल्कि उसकी विश्वसनीयता को भी गहरा आघात पहुंचा है. रमेश ने कहा कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है. सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला निष्पक्षता और पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा कदम है.

मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया पर पारदर्शिता

सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में स्पष्ट किया कि मतदाता सूची से किसी भी व्यक्ति का नाम हटाने से पहले इसके कारणों को सार्वजनिक करना अनिवार्य होगा. इसके अलावा, कोर्ट ने 14 अगस्त को दिए अपने आदेश में आधार कार्ड को मतदाता पहचान के लिए वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने का निर्देश दिया था. शुक्रवार को कोर्ट ने एक बार फिर इस बात पर जोर दिया कि आधार कार्ड को वैध पहचान पत्र के रूप में मान्यता दी जाए. यह फैसला मतदाताओं के लिए बड़ी राहत लेकर आया है.

राजनीतिक दलों की भागीदारी सुनिश्चित

सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया को और मजबूत करने के लिए राजनीतिक दलों को इसमें शामिल करने का निर्देश दिया है. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस कदम की सराहना करते हुए कहा, "यह फैसला मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा करता है और चुनाव आयोग को मनमानी करने से रोकता है." उन्होंने आगे कहा कि यह निर्णय लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा.

कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को लोकतंत्र की जीत बताया है. जयराम रमेश ने कहा कि चुनाव आयोग की गलत नीतियों के कारण उसकी साख को गहरा नुकसान पहुंचा है. सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश न केवल मतदाताओं के हितों की रक्षा करता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि भविष्य में ऐसी मनमानी न हो.