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Last Updated : 25 August 2026, 10:56 AM IST
नई दिल्ली: अमेरिका में शरण लेने की कोशिश कर रहे हजारों विदेशियों के लिए आने वाले दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं. डोनल्ड ट्रंप प्रशासन करीब 2 लाख ऐसे लोगों के बिजनेस और टूरिज्म वीजा रद करने की तैयारी में है, जिन्होंने अमेरिका पहुंचने के बाद शरण के लिए आवेदन किया है या जिनके आवेदन अभी प्रक्रिया में हैं. अगर यह योजना लागू होती है तो यह अमेरिकी इतिहास में एक साथ इतनी बड़ी संख्या में वीजा रद करने की सबसे बड़ी कार्रवाई हो सकती है. मामले से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, अमेरिकी विदेश विभाग आने वाले हफ्तों में इस योजना का एलान कर सकता है. हालांकि, इससे पहले कानूनी चुनौती या प्रशासनिक बदलाव होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया गया है.
समाचार एजेंसी एपी ने विदेश विभाग के दस्तावेजों और अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि इस कार्रवाई के दायरे में B1 और B2 वीजा शामिल हो सकते हैं. ये वीजा साल 2016 से 2026 के बीच जारी किए गए थे. B1 वीजा आमतौर पर बिजनेस से जुड़े कामों के लिए दिया जाता है, जबकि B2 वीजा टूरिज्म, रिश्तेदारों से मिलने या अन्य अस्थायी यात्रा के लिए इस्तेमाल होता है. अब ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है, जो इन वीजा पर अमेरिका पहुंचे और बाद में वहां स्थायी रूप से रहने के लिए शरण मांगने लगे.
अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने कहा कि विभाग होमलैंड सिक्योरिटी के साथ मिलकर ऐसे विदेशियों की पहचान कर रहा है. उनके मुताबिक, जिन लोगों ने अस्थायी विजिटर के तौर पर अमेरिका में प्रवेश किया, लेकिन बाद में शरण के लिए आवेदन कर दिया, उनके नॉन-इमिग्रेंट वीजा रद करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है.
हालांकि, पिगॉट ने यह साफ नहीं किया कि आखिर कितने वीजा रद किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया लगातार चलने वाली है, इसलिए प्रभावित लोगों की संख्या समय के साथ बदल सकती है.
अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि वीजा रद होने का अर्थ यह नहीं होगा कि संबंधित व्यक्ति को तुरंत अमेरिका से बाहर भेज दिया जाएगा. जिन लोगों के शरण संबंधी मामले अभी लंबित हैं, वे अपने दावे पर कानूनी प्रक्रिया जारी रख सकते हैं. लेकिन वीजा रद होने के बाद उनका बिजनेस या टूरिस्ट विजिटर स्टेटस समाप्त हो जाएगा. यह फैसला ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद से अमेरिका की इमिग्रेशन और वीजा व्यवस्था को और सख्त बनाने की व्यापक नीति का हिस्सा माना जा रहा है.
