Punjab GST Hike: पंजाब ने वित्तीय अनुशासन और पारदर्शी नीति के बल पर देशभर में एक नई मिसाल कायम की है. वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही (अप्रैल से सितंबर) में राज्य ने जीएसटी (GST) संग्रहण में ऐतिहासिक 22.35% की वृद्धि दर्ज की है.
नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, पंजाब का कुल जीएसटी राजस्व ₹13,971 करोड़ तक पहुंच गया है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह ₹11,418 करोड़ था. यह प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत वृद्धि दर (लगभग 6%) से कई गुना अधिक है.
वित्त मंत्री चीमा ने बताया – ₹2,553 करोड़ की अतिरिक्त आमदनी
राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि चालू वित्त वर्ष की पहली छः महीनों में पंजाब ने ₹2,553 करोड़ की अतिरिक्त जीएसटी आमदनी हासिल की है. उन्होंने कहा कि गत वर्ष इस अवधि में राज्य की जीएसटी वृद्धि दर केवल 5% थी, जो अब छलांग लगाकर 22.35% तक पहुंच गई है. यह बढ़ोतरी सरकार की सख्त प्रवर्तन नीति और पारदर्शी टैक्स प्रशासन का परिणाम है.
टैक्स चोरी पर नकेल से बढ़ा राजस्व
राज्य सरकार ने टैक्स चोरी रोकने के लिए व्यापक कार्रवाई की है. अप्रैल से सितंबर 2025 के बीच टैक्सेशन विभाग ने 1,162 करदाताओं के ₹246 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट रद्द किए. साथ ही बड़े कर धोखाधड़ी मामलों में कई एफआईआर दर्ज की गईं. रोड चेकिंग और निरीक्षण अभियानों के जरिए पेनल्टी कलेक्शन में 134% की वृद्धि दर्ज हुई, जो प्रशासनिक सख्ती और पारदर्शिता का प्रमाण है.
अन्य करों में भी दिखा सुधार का असर
केवल जीएसटी ही नहीं, बल्कि पंजाब ने वैट (VAT) और केंद्रीय बिक्री कर (CST) में भी 10% की वृद्धि दर्ज की है. वहीं, पंजाब स्टेट डेवलपमेंट टैक्स (PSDT) के संग्रहण में 11% की बढ़ोतरी हुई है. यह व्यापक आर्थिक सुधारों और वित्तीय प्रबंधन की सफलता को दर्शाता है.
चुनौतियों के बीच आर्थिक मजबूती का परिचय
मई 2025 में वैश्विक बाजारों की अस्थिरता, उपभोक्ता मांग में कमी और निर्यात पर बढ़े टैरिफ जैसी चुनौतियों के बावजूद, पंजाब ने राजस्व संग्रहण में नए रिकॉर्ड बनाए. मुख्यमंत्री भगवंत मान और वित्त मंत्री चीमा के नेतृत्व में पारदर्शी शासन और ईमानदार प्रयासों ने राज्य की वित्तीय स्थिति को नई ऊँचाइयों पर पहुंचाया है.
पारदर्शिता और जनता के भरोसे का परिणाम
यह ऐतिहासिक उपलब्धि न केवल सरकार के कुशल प्रबंधन का प्रमाण है, बल्कि पंजाबवासियों के भरोसे और सहयोग का भी परिणाम है. सरकार की पारदर्शी नीतियां, प्रशासनिक सुधार और आर्थिक अनुशासन ने पंजाब को वित्तीय दृष्टि से सशक्त बनाने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाया है. आने वाले समय में यह मजबूती राज्य को आत्मनिर्भर और समृद्ध पंजाब के लक्ष्य तक ले जाएगी.
