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Last Updated : 18 July 2025, 08:28 PM IST
Rahul Gandhi: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस बयान की कड़ी आलोचना की, जिसमें उन्होंने अपने बहनोई रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित और दुर्भावनापूर्ण करार दिया था. भाजपा ने इसे कांग्रेस की 'आपातकालीन मानसिकता' का प्रतीक बताया और आरोप लगाया कि गांधी अपने बहनोई के कथित 'काले कारनामों' से वाकिफ हैं.
वाड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला
प्रवर्तन निदेशालय ने हरियाणा के शिकोहपुर में एक जमीन सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. इस कार्रवाई के जवाब में राहुल गांधी ने इसे 'राजनीतिक बदले' की कार्रवाई बताया और कहा कि वह अपने बहनोई और उनके परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं. गांधी ने दावा किया कि यह कार्रवाई केंद्र सरकार द्वारा विपक्ष को दबाने की साजिश का हिस्सा है.
भाजपा का पलटवार
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहीन सिन्हा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, "राहुल गांधी का बयान दर्शाता है कि वह अपने बहनोई के कथित गलत कार्यों से पूरी तरह अवगत थे और संभवतः इसमें शामिल भी हो सकते हैं."
असम सीएम पर राहुल का हमला
राहुल गांधी ने बुधवार को असम के चायगांव में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था. उन्होंने दावा किया था कि शर्मा खुद को 'राजा' समझते हैं, लेकिन जनता उन्हें भ्रष्टाचार के लिए जेल भेज देगी. इस पर सिन्हा ने पलटवार करते हुए कहा, "शर्मा एक निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, जिनके खिलाफ कोई ठोस आरोप नहीं हैं. क्या राहुल गांधी किसी को भी बिना सबूत जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं?"
कांग्रेस की 'आपातकालीन मानसिकता'
सिन्हा ने 1975 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लगाए गए आपातकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि कांग्रेस आज भी उसी मानसिकता में विश्वास रखती है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस देश में वही 'हेर-फेर' करना चाहती है, जो उसने पांच दशक पहले किया था. भाजपा ने गांधी के बयानों को गैर-जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के खिलाफ बताया.
राहुल गांधी और भाजपा के बीच यह ताजा विवाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है. जहां कांग्रेस इसे विपक्ष के खिलाफ केंद्र की साजिश बता रही है, वहीं भाजपा इसे कानून के शासन और पारदर्शिता की जीत करार दे रही है.
