Pradhan Mantri Dhan-Dhanya Agriculture Scheme: मोदी सरकार ने भारतीय कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM मोदी की अध्यक्षता में ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ को मंजूरी मिली . इस योजना के तहत 24,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जो 2025-26 से अगले छह वर्षों तक 100 जिलों में लागू होगी.
यह योजना 1.7 करोड़ किसानों के जीवन में समृद्धि लाने का वादा करती है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे अन्नदाता किसानों के सम्मान और सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम बताया.
36 उप-योजनाओं का समावेश
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना में 36 उप-योजनाएं शामिल हैं, जो कृषि उत्पादकता, फसलों में विविधता और किसानों के लिए अल्पकालिक व दीर्घकालिक ऋण की उपलब्धता को बढ़ावा देंगी. यह योजना नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम से प्रेरित है और कृषि व संबद्ध क्षेत्रों पर केंद्रित पहली विशिष्ट योजना है. इसका लक्ष्य ग्रामीण भारत को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है.
प्रभावी निगरानी और नियोजन
योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर समितियां गठित की जाएंगी. जिला धन-धान्य समिति में प्रगतिशील किसान भी शामिल होंगे, जो जिला कृषि और संबद्ध गतिविधि योजना को अंतिम रूप देंगे. प्रत्येक जिले में नियुक्त केंद्रीय नोडल अधिकारी नियमित रूप से योजना की प्रगति की समीक्षा करेंगे, ताकि इसका लाभ सीधे किसानों तक पहुंचे.
सीएम योगी ने जताई खुशी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना को ‘हर खेत में हरियाली, हर किसान के जीवन में खुशहाली’ का प्रतीक बताया. उन्होंने एक्स पर लिखा कि यह योजना न केवल बीज और भूमि तक सीमित है, बल्कि ग्रामीण भारत को समृद्ध बनाने का संकल्प है.
