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Last Updated : 27 January 2025, 07:05 PM IST
Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami on Uniform Civil Code: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता (UCC) के मुद्दे पर अपनी सरकार की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि उनकी सरकार लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों की सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता मानती है. उन्होंने यह भी कहा कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य देश में समानता और न्याय सुनिश्चित करना है, और यह समाज में न्याय और समानता के सिद्धांत को बढ़ावा देगा.
लिव-इन रिलेशनशिप में सुरक्षा की प्राथमिकता
पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में अपने बयान में कहा, "हमारी सरकार की प्राथमिकता यह है कि लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि वे बिना किसी डर के अपनी ज़िंदगी जी सकें." मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि समान नागरिक संहिता का मुख्य उद्देश्य समाज के हर वर्ग को समान अधिकार प्रदान करना है, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति या पंथ से हों.
समान नागरिक संहिता का उद्देश्य
समान नागरिक संहिता (UCC) का प्रस्ताव भारतीय समाज में एक समान कानूनी व्यवस्था लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसके तहत सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होगा, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो. इसके लागू होने से पारिवारिक और व्यक्तिगत मामलों में समानता सुनिश्चित होगी, जिससे विभाजन और भेदभाव को खत्म करने की कोशिश की जाएगी.
मुख्यमंत्री धामी ने कहा, "समान नागरिक संहिता का उद्देश्य हर नागरिक को समान अधिकार और अवसर प्रदान करना है, ताकि कोई भी भेदभाव न हो." उन्होंने यह भी कहा कि यह संहिता महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी कदम होगी.
उत्तराखंड की सरकार की प्रतिबद्धता
उत्तराखंड की सरकार ने समान नागरिक संहिता के पक्ष में अपनी मजबूत प्रतिबद्धता जाहिर की है. मुख्यमंत्री धामी ने कहा, "हमारा मानना है कि समान नागरिक संहिता से समाज में समरसता और एकता आएगी. इसके अलावा, यह नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम होगा."
समान नागरिक संहिता का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने यह भी कहा कि सरकार ने इस मुद्दे पर जनता से विचार-विमर्श शुरू कर दिया है और सभी पहलुओं पर गहन विचार विमर्श किया जाएगा.
समान नागरिक संहिता पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान उत्तराखंड की सरकार की स्पष्ट नीति को उजागर करता है. उन्होंने लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वालों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस मुद्दे पर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की. यह कदम एक समान और न्यायपूर्ण समाज की ओर एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है, जहां हर नागरिक को समान अधिकार और अवसर प्राप्त हों.
